सोमवार, १९ सप्टेंबर, २०११

-------------------------------------------------------------------------------------------------
वाघाचे पंजे--१७
कोण आत्ता कुठे---कसा ?
जंगलात तर्क लढवायला श्वापदे प्रत्यक्ष समोर नसतात. तेव्हा त्यांच्या ठशांवरून, त्यांच्या झाडांना शिंगे घासण्यावरून, व त्यांच्या हगण्यावरून, शेणावरून अनुमान काढण्याची पद्धत आहे. राजकारण हे सुद्धा एक निबिड अरण्यच असल्यासारखे असते. येथे जे दिसते त्यामागे श्वापदांचे अनेक व्यवहार छुपलेले असतात. त्यांच्या मागावर त्यांनी करून ठेवलेली घाण दुर्गंधी आणतेच. आता ह्या एका बातमीतच पहा, काय काय लपलेले दिसते ते:
"मल्लिका साराभाई ह्यांनी २००२ मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. २००२ साली गुजरातेत जी जातीय दंगल उसळली त्यासंबंधी. आत्ता काल त्यांनी एक आरोप केला की मोदींच्या लोकांनी माझ्या वकीलांना त्यावेळी १० लाख रुपये लाच देऊ केली होती. त्यांचे सध्याचे वकील महेश अगरवाला ह्यांनी ह्या आरोपाचे खंडन केले. ते म्हणाले की मी त्यावेळी (२००२) साराभाईंचा वकील नव्हतो व मला काही कोणी लाच दिलेली नाही.
कोण होते मल्लिका साराभाईंचे त्याकाळचे वकील ? तर ते होते पी. चिदंबरम. बरोबर आज जे गृहमंत्री आहेत व जे पूर्वी अर्थमंत्री होते तेच ते चिदंबरम. ( म्हणजे ही याचिका एकप्रकारे कॉंग्रेसनेच केलेली होती हे किती स्पष्ट आहे ! ).
त्यावेळी ह्या याचिकेची सुनावणी करणारे न्यायाधीश कोण होते ? तर ते होते श्री.शिवराज पाटील. बरोब्बर ! हेच ते सध्याच्या वादात अडकलेले कर्नाटकाचे लोकायुक्त असलेले ( व आरोपांनी विद्ध होऊन आजच राजीनामा देणारे ) शिवराज पाटील. ह्यांनीच अवघ्या सहा महिन्यापूर्वी कपिल सिबल ह्यांच्या अखत्यारीत २-जी प्रकरणात एक-सदस्य-चौकशी मंडळ बनून एक अहवाल दिला होता ज्याप्रमाणे मग कपिल सिबल पूर्वीच्या भाजपच्या मंत्र्यांनाही ह्या प्रकरणात गोवूं शकले.
ह्याच शिवराज पाटीलांबरोबर मल्लिका साराभाईंची याचिका ऐकणार्‍या दुसर्‍या न्यायाधीश त्याकाळी होत्या जस्टिस सीमा. कोण ह्या ? अहो, सध्या त्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या मानव-अधिकार मंडळाच्या अध्यक्षा आहेत.
गुजरात सरकारची बाजू लढवणारे त्यावेळी वकील होते एक तुषार मेहता नावाचे वकील. कोण हो हे ? तर तेच हे सध्याच्या गुजरात सरकारचे ऍडिशनल ऍडव्होकेट जनरल."
ह्या बातमीतून कोणी कोणाला लाच दिली हे जरी समजत नसले तरी कोणाला कशामुळे काय काय मिळाले ते मात्र हमखास दिसते. जसे अशा याचिका लढविल्याबद्दल कॉंग्रेस तर्फे पी.चिदंबरम ह्यांना अर्थमंत्रीपद व गृहमंत्रीपद, तर न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर मानाची व लठ्ठ पगाराची पदे ! आहे ना जंगलातले ठसे पाहूनचे अचूक अंदाज !....म्हणजे, म्हणजे.....वाघाचे पंजे !

-----------------------------------------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
वाघाचे पंजे--१७
कोण आत्ता कुठे---कसा ?
जंगलात तर्क लढवायला श्वापदे प्रत्यक्ष समोर नसतात. तेव्हा त्यांच्या ठशांवरून, त्यांच्या झाडांना शिंगे घासण्यावरून, व त्यांच्या हगण्यावरून, शेणावरून अनुमान काढण्याची पद्धत आहे. राजकारण हे सुद्धा एक निबिड अरण्यच असल्यासारखे असते. येथे जे दिसते त्यामागे श्वापदांचे अनेक व्यवहार छुपलेले असतात. त्यांच्या मागावर त्यांनी करून ठेवलेली घाण दुर्गंधी आणतेच. आता ह्या एका बातमीतच पहा, काय काय लपलेले दिसते ते:
"मल्लिका साराभाई ह्यांनी २००२ मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. २००२ साली गुजरातेत जी जातीय दंगल उसळली त्यासंबंधी. आत्ता काल त्यांनी एक आरोप केला की मोदींच्या लोकांनी माझ्या वकीलांना त्यावेळी १० लाख रुपये लाच देऊ केली होती. त्यांचे सध्याचे वकील महेश अगरवाला ह्यांनी ह्या आरोपाचे खंडन केले. ते म्हणाले की मी त्यावेळी (२००२) साराभाईंचा वकील नव्हतो व मला काही कोणी लाच दिलेली नाही.
कोण होते मल्लिका साराभाईंचे त्याकाळचे वकील ? तर ते होते पी. चिदंबरम. बरोबर आज जे गृहमंत्री आहेत व जे पूर्वी अर्थमंत्री होते तेच ते चिदंबरम. ( म्हणजे ही याचिका एकप्रकारे कॉंग्रेसनेच केलेली होती हे किती स्पष्ट आहे ! ).
त्यावेळी ह्या याचिकेची सुनावणी करणारे न्यायाधीश कोण होते ? तर ते होते श्री.शिवराज पाटील. बरोब्बर ! हेच ते सध्याच्या वादात अडकलेले कर्नाटकाचे लोकायुक्त असलेले ( व आरोपांनी विद्ध होऊन आजच राजीनामा देणारे ) शिवराज पाटील. ह्यांनीच अवघ्या सहा महिन्यापूर्वी कपिल सिबल ह्यांच्या अखत्यारीत २-जी प्रकरणात एक-सदस्य-चौकशी मंडळ बनून एक अहवाल दिला होता ज्याप्रमाणे मग कपिल सिबल पूर्वीच्या भाजपच्या मंत्र्यांनाही ह्या प्रकरणात गोवूं शकले.
ह्याच शिवराज पाटीलांबरोबर मल्लिका साराभाईंची याचिका ऐकणार्‍या दुसर्‍या न्यायाधीश त्याकाळी होत्या जस्टिस सीमा. कोण ह्या ? अहो, सध्या त्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या मानव-अधिकार मंडळाच्या अध्यक्षा आहेत.
गुजरात सरकारची बाजू लढवणारे त्यावेळी वकील होते एक तुषार मेहता नावाचे वकील. कोण हो हे ? तर तेच हे सध्याच्या गुजरात सरकारचे ऍडिशनल ऍडव्होकेट जनरल."
ह्या बातमीतून कोणी कोणाला लाच दिली हे जरी समजत नसले तरी कोणाला कशामुळे काय काय मिळाले ते मात्र हमखास दिसते. जसे अशा याचिका लढविल्याबद्दल कॉंग्रेस तर्फे पी.चिदंबरम ह्यांना अर्थमंत्रीपद व गृहमंत्रीपद, तर न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर मानाची व लठ्ठ पगाराची पदे ! आहे ना जंगलातले ठसे पाहूनचे अचूक अंदाज !....म्हणजे, म्हणजे.....वाघाचे पंजे !

-----------------------------------------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

बुधवार, १४ सप्टेंबर, २०११

-------------------------------------------------------------------------------------------------
वाघाचे पंजे : १६:
क्रिएटिनिनची क्रियेटिव्हिटी !
रक्ताच्या तपासणीत क्रियेटिनिन नावाचे घटक तपासतात व ते साधारणपणे ०.९ इतके असावे लागते तर तब्येत आलबेल आहे असे समजतात. बहुतेक सीरीयस पेशंटना हॉस्पिटल मध्ये असताना ह्या क्रियेटिनिनच्या भोज्याला कधी ना कधी शिवावेच लागते, इतके हे प्रकरण सर्वव्यापी आहे. हॉस्पिटल मध्ये १५/२० दिवस काढल्यावर माझे एकदा क्रियेटिनिन ३.२ वर पोचले होते. झाले, डॉक्टरांनी नेहमीच्या धोक्याच्या घंटया वाजवल्या. नेफ्रॉलॉजिस्ट ( किडनी स्पेशॅलिस्ट ) कडे जावे लागले. त्याने परत निरनिराळ्या सॉल्टस्‌चे संतुलन बघण्याच्या तपासण्या केल्या, औषधे दिली आणि खाजगीत सांगितले की घाबरू नका, फक्त भरपूर पाणी प्या ! पाच दिवसांनी परत क्रियेटिनिन तपासले. ते काही हटत नव्हते. मग डॉक्टर म्हणायला लागला ह्यावर एक इंपोर्टेड औषध आहे, जे सलाईनमधून द्यावे लागेल व ते जरा महागडे आहे, ४ हजार रुपयाची एक बाटली व अशा चारपाच तरी घ्याव्या लागतील. ह्याच डॉक्टरचे खाली औषधांचे दुकान होते. दुकानदार स्वत: म्हणाला की कमाल आहे, क्रियेटिनिन काही औषधाने लगेच खाली येणारे प्रकरण नाहीय. त्याला महिना दोन महिने लागतातच. मग ह्यावर खात्री करण्यासाठी ज्या पॅथॉलॉजी लॅब मध्ये क्रियेटिनिन तपासतात त्या टेक्निशियनलाच विचारले की बाबा हे किती सीरीयस आहे? मरणार तर नाही ना ? त्याने सांगितले की साहेब तुम्ही एकच किडनी असलेले लोक पाहिले आहेत का ? त्यांचे क्रियेटिनिन एक किडनी निकामी झालेली असल्याने ( ती नसल्यानेच ) ८ पर्यंत जाते. काही होत नाही. एका सरकारी इस्पितळातल्या स्पेशॅलिस्टाला विचारले तर तो म्हणाला, आम्ही तर क्रियेटिनिन तपासतच नाही. काय उपयोग ? ज्यास्त असले तरी काय उपयोग, काही औषधे आहेत का ? त्यापेक्षा पायावर सूज आहे का तेवढे पहावे व होईल कमी म्हणून धकवावे.
मग डॉक्टर लोक हमखास नेहमी क्रियेटिनिनचे प्रकरण का उकरून काढतात ? कारण हॉटेल सारखेच त्यांच्या प्रॅक्टीस मध्ये किती खाटा गेलेल्या आहेत त्यावर नफा अवलंबून असतो. मुळात डॉक्टरची प्रक्टीसच लोक आजारी पडण्यावर अवलंबून असते. मग त्यांना हे क्रियेटिनिन प्रकरण चांगले मदत करते. पेशंटला घाबरवता व धरून ठेवता तर येते, पाहिजे तितका वेळ, शिवाय पेशंट मरण्याचा धोकाही नसतो. कोणाही महिना दोन महिने इस्पितळात काढलेल्या पेशंटला विचारा, त्याला हे क्रियेटिनिन प्रकरण पाठ असते !
हे क्रियेटिनिन प्रकरण अमरसिंगांच्या डॉक्टरांनी काढले नसते तर नवलच ! त्यांचे क्रियेटिनिन वाढले म्हणे ! किती ? तर ०.९ चे झाले १.३ ! आणि त्यासाठी हॉस्पिटलात दाखल करणे अत्यावश्यक असे ठरले ! ते घरी असताना त्यांचे क्रियेटिनिन वाढले असते तर काय केले असते ? तर काही नाही, जरा पाणी ज्यास्त प्यायचे झाले ! मग हा सगळा तमाशा कशा करिता ? तर तिहार जेल नको, हॉस्पिटल परवडले म्हणून. तशात सायकियॅट्रिस्टिक मदत कशासाठी हवी तर ऍंक्झाइटीसाठी. काय असते ही मदत ? औषधे असतील तर ती तिहार जेलमध्येही घेता येतील की, आणि समुपदेशनाने जात असेल तर मग ऍंक्झायटी ती काय ?
जंगलातले वाघाचे ठसे जर तो पाण्यापाशी दबा धरून बसला आहे असे दाखवत असतील तर आपण काय समजतो ? की पाण्यासाठी आलेल्या प्राण्यांची शिकार करण्याचा त्याचा मनसुबा असावा ! तसाच अमर सिंगाचा काय मनसुबा असावा, हे कळायला तर ठसेही पाह्यची गरज लागू नये ! शिवाय त्यांचे वकील कोण तर, राम जेठमलानी ! हरे राम !

---------------------------------------------------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शुक्रवार, ९ सप्टेंबर, २०११

सीसीटीव्ही--व्हीटीसीसी !
दिल्लीच्या नुकत्याच झालेल्या बॉम्बस्फोटादरम्यानच्या गदारोळात सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याचे खूपच वादंग झाले. अवघ्या दहा हजार रुपयाच्या ह्या कॅमेर्‍याचे एवढे काय कौतुक ? असे कॅमेरे मुंबईच्या जव्हेरी बाजारातल्या स्फोटादरम्यानही तर होतेच की, तरीही त्यातून काही सापडले का ? का मग ह्या सीसीटीव्हीचे एवढे महत्व ?
सीसीटीव्ही हा कॅमेरा नसून ही एक वृत्ती आहे. तो एक संदेश आहे. तुम्ही कायम नजरेच्या टप्प्यात आहात असे तुमच्यावर ठासवणारे हे तत्व आहे. ह्याच तत्वानुसार आधुनिक जगात नियंत्रण ठेवणे सुलभ झाले आहे. समजा तुम्ही चोर आहात व एका जवाहिर्‍याच्या दुकानात चोरी करायला गेला आहात. आणि तिथे तुम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरा कोपर्‍यात लावलेला पाहिला, तर तो नादुरुस्तही असेल असे तुम्ही समजत नाही. तर त्यात आपण न दिसता कशी चोरी करता येईल किंवा त्या कॅमेर्‍याला निकामी करून कसा कार्यभाग साधता येईल, असाच सराईत चोर विचार करील. म्हणजे एक क्षुल्लक कॅमेरा, जो कदाचित नादुरुस्तही असू शकतो, कित्येक पोलिसांचे काम करून जातो. अमेरिकेतल्या घरांसमोर नुसताच सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही तर तो पुरवणार्‍या सुरक्षा कंपनीची पाटीही लावलेली असते. ती अर्थातच चोरावर धाक दाखवण्यासाठी असते. कित्येक वेळा ते डमी कॅमेरेच निघतात.
पूर्वी एक म्हण असायची की जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दुसर्‍यांच्या काचेच्या घरावर दगडं मारू नयेत. ह्यामागे आपल्याही काचेच्या घरावर इतरांनी दगडं मारली तर होणार्‍या नुकसानीपेक्षा तुम्ही काचेच्या घरातून दगडं मारताना सहजी दिसाल व पकडल्या जाल ही शक्यताच ज्यास्त महत्वाची आहे. जगातले सगळे नैतिक वागणे ह्याच भीतीपोटी, चांगले दिसण्याच्या निकडीपायी समाजाने विचारात घेतले आहे असे कोणाच्याही ध्यानात येईल. सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू असो वा नसो, तो आहे एवढेच वास्तव आतंकवाद्याला अडचण निर्माण करणारे असते. असाच दिसल्या जाण्याचा धाक आपल्याला शाळेत वर्गात गडबड करताना, घरात वडिलांच्या उपस्थितीत, परिक्षेत सुपरवायझर देखरेख करताना, सिग्नल तोडताना आजूबाजूला पोलीस नाही ना ह्या खबरदारीमागे, सामाजिक समारंभात चांगले वागताना ( अगदी वैर्‍याशीही हस्तांदोलन करताना ), घरात पाहुणे आले असताना अस्ताव्यस्तता दिसू नये ह्या खबरदारीमागे असतो, हे सहजी आपल्या लक्षात येईल.
असाच एक कॅमेरा, जो सीसीटीव्ही च्या अगदी विरुद्ध आहे ( म्हणून समजा आपण त्याला व्हीटीसीसी म्हणूयात ! ) असा असतो व तो नियंत्रण करणारा वापरत असतो किंवा निदान तशी त्याची इच्छा असते. उदाहरण घ्या, सोनिया गांधींचे. सगळ्या जगाला माहीत आहे की खरी सत्ता ह्या बाईकडेच आहे. पण ती कायम लोकांच्या नजरेपासून दूर राहते. मी नाही, मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असल्याने, सर्वेसर्वा आहेत, असे ती चाणाक्षपणे आपल्याला भासवते. म्हणजे तिच्या ह्या व्हीटीसीसी कॅमेर्‍याने तिचे नियंत्रण आपल्याला दिसणार नाही अशी तिची इच्छा असते. ह्याच पडदा टाकण्याच्या वृत्तीपायी मग त्या आपले दुखणेही जनतेपासून लपवून ठेवतात. आणि हे लपवून ठेवणे किती कीव येण्याजोगे आहे ते पहा. आपण जर ठाण्याच्या मेंटल हॉस्पिटलात उपचाराला गेलो तर लोकांना नक्कीच कळते की आपल्याला काय झाले आहे, किंवा टाटा मेमोरियल मध्ये गेलात तर कॅंसर झालाय, हे सांगावेच लागत नाही. तसेच त्यांना न्यूयॉर्कच्या स्लोन-केटरिंग मेडिकल हॉस्पिटलात शस्त्रक्रियेला नेले म्हणजे काय झालेय हे ज्यांना स्लोन केटरिंग हे कॅंसरचे सर्वात प्रगत हॉस्पिटल आहे हे माहीत आहे त्यांना लगेच कळते. मग कितीही व्हीटीसीसी कॅमेरे लावून धूसरता पसरवली तरी जे कळायचे ते लोकांना कळतेच. पण ह्यातून सत्ता गाजवणार्‍यांना स्वत: पडद्याआड राहणे किती निकडीचे असते त्याची चुणूक पहायला मिळते.
अण्णा हजारेंना अटक करण्याचे हुकूम कोणी दिले हे जनतेला तेव्हाच कळते, जेव्हा होम मिनिस्टर म्हणतात की मला माहीत नाही, हे काम पोलीस कमिश्नरांचे आहे, त्यांना माहीत असेल. ह्या म्हणण्यामागे मलाही असा व्हीटीसीसी कॅमेरा, पडदा ठेवणारा कॅमेरा, हवाय असेच ते जणु मागत असतात. राज-सत्ता उपभोगणार्‍याला पडद्याची गरज अशी प्रचंड असते व ते ती अशी वेळोवेळी न दाखवणारे व्हीटीसीसी कॅमेरे उभारून दाखवत असतात.
सीसीटीव्ही कॅमेरा काय घडतेय ते टिपत असतो तर व्हीटीसीसी ऍंटी-कॅमेरा काय दिसतेय त्यावर पांघरूण घालीत असतो !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
अरुण अनंत भालेराव